कोर्लई,ता.९(राजीव नेवासेकर) अलिबाग मधील सामाजिक न्याय भवन व सभागृहासाठी दि. 10 जून पासूनसुरू करण्यात येणारे उपोषण जिल्हाधिकारी - रायगड यांनी जमावबंदी आदेश जाहीर केल्याने रद्द करण्यात आल्याची माहिती रायगड भूषण डॉ. जयपाल पाटील यांनी दिली आहे.
रायगडातील हजारो अनुसूचित जाती व जमातीच्या जनतेसाठी सामाजिक न्याय भवन व सभागृहास महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 ला 7.50 कोटी रुपये निधी दिला होता. ते सामाजिक न्याय भवन व सभागृह अलिबाग पेण हम रस्त्यापासून दूर अंतरावर गोंधळपाडा येथे त्यावेळी बांधण्यात आले होते. मात्र निकृष्ट बांधकाम व भूकंपग्रस्त झालेली इमारत व सभागृह 4 वर्षात खाली करण्यात आली. तेथील समाज कल्याण खाते, महत्त्वाचे जात पडताळणी खाते आणि इतर 4 कार्यालय अलिबाग शहरात हलविण्यात येऊन शासनाचे लाखो रुपये भाड्याचे जात आहेत व नागरिकांना असुविधा निर्माण झाली. सन 2006 शासनाचा आदेश समाज कल्याण सह आयुक्तांनी बरोबर पाळला नसून येथे जाण्या येण्यासाठी नागरिकांना खर्च आणि मनस्ताप होत असे व इतर सुविधाही तेथे नव्हत्या. ज्या अधिकाऱ्याने हा निर्णय घेतला होता त्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही व्हावी तर इमारत ज्या कंत्राटदारांनी बांधली त्याच्याकडून इमारत बांधकाम खर्च वसूल करावा, ज्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली इमारत बांधली त्याच्यावर ही कार्यवाही व्हावी आणि नव्याने होणाऱ्या सभागृहाचा वापर, विविध शैक्षणिक शिबिरासाठी वापर व्हावा. रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामानिमित्त येणाऱ्या समाजातील नागरिकांना राहण्याची अल्प दरात व्यवस्था व्हावी. मागील दोन वर्षापासून ज्या सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्याने इमारत पाडण्याबाबतची फाईल दाबून ठेवली त्याच्यावर कार्यवाही व्हावी.यासाठी 5 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डॉ.जयपाल पाटील आणि 25 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रेमी यांनी निदर्शने केली होती. वरील मागण्यांबाबत निवेदन मुख्यमंत्री व निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना दिले होते तसेच आणि रायगड चे लोकप्रिय खासदार सुनील तटकरे यांनाही दिले होते. यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्यास 10 जून पासून उपोषणास बसणार असे कळविले होते .जिल्हाधिकारी रायगड यांनी जमावबंदी आदेश जाहीर केल्याने याविषयी मंगळवार दिनांक 10 जून पासून होणारे उपोषण रद्द करण्यात आल्याची माहिती रायगड भूषण डॉ. जयपाल पाटील यांनी दिली आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या