शासकीय योजनांतर्गत प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावा आणि समन्वयाने 100%उद्दिष्ट पूर्ती करा
जिल्हाधिकारी किशन जावळे
रायगड जिमाका दि. 17- रायगड जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनातर्गत दिलेले उद्दिष्ट 100 टक्के पूर्ण करावे. योजनेतील नामंजूर झालेल्या अर्जांची परत एकदा अवलोकन करून जास्तीत जास्त प्रस्ताव मंजूर करावेत . यासाठी मा बँकानी आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांनी समन्वयाने शिबीर आयोजित करावेत असे निर्देश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला, भारतीय रिझर्व बँकच्या वित्तीय समावेशन आणि विकास विभागाचे व्यवस्थापक विशाल गोंडखे , जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विजय कुलकर्णी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक जी एस हर्लय्या, जिल्हा विकास यंत्रणा चे संचालक प्रियदर्शनी मोरे ,माविमचे जिल्हा व्यवस्थापक विजय डोके, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी , दौलकर , आरसेटीचे संचालक सुमित धानोरकर तसेच विविध विभाग व महामंडळाचे अधिकारी, बँकांचे जिल्हा समन्वयक, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
रायगड जिल्ह्याला सप्टेंबर अखेर पर्यंत प्राथमिकता क्षेत्रासाठी 5 हजार 275 कोटींच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याचे उद्दिष्ट असताना बँकानी 5 हजार 682 कोटी (109%)कर्ज वाटप झाले आहे.
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी सर्व बँकाचे अभिनंदन करून ते म्हणाले किसान क्रेडिट कार्ड साठी असणारे रू.450 कोटी उद्दिष्ट 100 टक्के उद्दिष्टपूर्ती करा. मत्स्य व्यवसाय आणि दुग्ध व्यवसाय अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड देण्याला प्राधान्य द्या. बँकांनी व शासकीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेवून नागरिकांना नियमित आणि चांगल्या पद्धतीने सेवा द्या. तसेच शासकीय योजनांतर्गत प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
अन्य शासकीय योजनांतर्गत बँकांकडे प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत मार्गी लावावीत. तसेच सर्व शासकीय योजनांच्या कर्ज प्रकरणांची मार्च अखेर उद्दिष्ट पूर्तता करावी. शासनाच्या आणि महामंडळांच्या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना मिळवून द्यावा. यासाठी बँकांनी वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याबरोबरच शासकीय व महामंडळांच्या योजनांची उद्दिष्टपूर्ती होण्यासाठी परस्पर समन्वय ठेवून नियोजन करावे. तसेच कृषी व तत्सम क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्राची उद्दिष्टपूर्ती करावी. प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना भरघोस लाभ देण्यात येतो. त्याअंतर्गत जास्तीत जास्त प्रकरणे होण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा.
बँकानी ग्राहकांना बँकिग सुविधा पूर्वण्याबरोबरच त्यांना आर्थिक दृष्ट्या साक्षर कण्यासाठी पुढाकर घ्यावा. यासाठी कर्ज मेलाव्याबरोबरच आर्थिक साक्षरतेचे नियोजन करावे. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या माध्यमातून जिल्यात क्रीसिल फाउंडेशन आणि स्वाधार फाउंडेशन मदतीने ज्या लोकांची बँक खाती नाहीत आणि ज्यांनी सुरक्षा बिमा योजेनेचा फायदा घेतला नाही त्या सर्वांनी बँक खाती उघडावित आणि योजनेचा फायदा घ्यावा.जास्त व्याज घेणाऱ्या संस्थांमधून कर्ज न घेता सरकारी बँकामधुन घ्यावे तसेच बनावट नोटा ओळखणे व नाण्यांच्या वापरा संबंधी जिल्ह्यात जनजागृती मिळावे आयोजित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन यावेळी श्री. जावळे यांनी दि
यावेळी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासह विविध महामंडळांच्या योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बचत गटांना पतपुरवठा, पीएम स्वनिधी, स्टॅन्ड अप इंडिया, विश्वकर्मा योजना, कृषी पायाभूत विकास निधी आदी विषयांचा आढावा जिल्हाधिकारी श्री. जावळे यांनी घेतला.
सप्टेंबर 24 पर्यंत कृषी क्षेत्रासाठी 1 हजार 95 कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट असताना बँकानी 1हजार 58 कोटी (97 %)तसेच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगासाठी रू. 3304 कोटी रुपये उद्दीष्ट असताना रू. 3552 (108%)तर पीक कर्जासाठी 450 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट जिल्ह्याला देण्यात आले असताना बँकानी रु.358कोटी (79%) साध्य केले असल्याचे सांगून जिल्हा अग्रणी बँक - बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापक विजय कुलकर्णी यांनी जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याच्या सप्टेंबर 2024 अखेरच्या प्रगती अहवालाची माहिती दिली. त्याच बरोबर मुद्रा अन्तर्गत जिल्ह्यामध्ये रु 334 कोटी कर्ज वाटप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
यावेळी कृषी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, विविध महामंडळांचे जिल्हा समन्वयक, आरसेटी आदी विभागांसह बँकांच्या जिल्हा समन्वयकांनी दिलेले उद्दिष्ट व sept 2024 अखेर झालेल्या उद्दिष्ट पूर्ती बाबत माहिती दिली.
टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या