मराठा समाजाच्या सगेसोय-यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र शासन निर्णय विरोधात कुणबी समाजोन्नती संघातर्फे मुरुड तहसीलदारांना निवेदन

 मराठा समाजाच्या सगेसोय-यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र शासन निर्णय विरोधात कुणबी समाजोन्नती 

कोर्लई,ता.१४(राजीव नेवासेकर )मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाच्या दबावतंत्राला बळी पडून मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणासाठी मराठा समाजाच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना अंतिम करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात मुरुडमध्ये सगे सोयरे अधिसूचना रद्द करा. मराठ्यांना कुणबी दाखले देवू नका. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा. अशा घोषणा देत कुणबी समाजाच्या वतीने मुरुड तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी नायब तहसीलदार संजय तवर यांनी निवेदन स्वीकारले.

    त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि,महाराष्ट्र शासनाने दि.२६ जानेवारी  २०२० रोजी'महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम २०१२ बाच्या नियम २ व्याख्यामधील खंड 'ब' नंवर समाविष्ट करण्यात येणारा 'ज एक' हा उपखंड तसेच नियम क्र. ५ मधील उपनियम (६) मध्ये जोडण्यात येणाऱ्या तरतूदीबाबत एक अधिसूचनेचा मसूदा प्रसिद्ध केला होता. त्यावर १६ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. या अधिसूचनेच्या वस्तूदीला विरोय करणान्या २० लाखापेक्षा जास्त हरकती राज्यशासनाकडे नोंदविल्या गेल्या आहेत.

     सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरुप देण्याच्या मागणीसाठी मराठा नेते मनोज जरांगे हे पुन्हा दि. ८ जूनपासून व १७ सप्टेंबर, २०२४ पासून उपोषणाला बसले होते. सदर अधिसूचनेला अंतिम स्वरूप देण्याचे राज्यसरकारने आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सदर अधिसूचना काढणार असल्याचे समजते परराज्यालाना आमचा काल सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्यावर ज्या लाखो हरकती नोंदविल्या गेल्या. या हरकती 'सगेसोयरे अधिसूचने 'च्या विरोधातील आहेत. त्यावर अजूनही कृती अहवाल तयार झालेला नाही, तो अहवाल प्रथम प्रसिद्ध करावा,

२) सदर अधिसूचनेतील 'सगेसोयरे 'ची व्याख्या असंविधानिक, बेकायदेशीर, अतार्किक आणि अनावश्यक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांच्या विरोधात आहे. सगेसोयरे, गणगोत हे शब्द संदिग्ध आहेत, गणगोत या शब्दाच्या व्याप्तीला कोणतीच सीमा नाही.. "गणगोत" "सगे सोयरे" असे ढोबळ शब्द कायद्यात बसविणे हे नैतिकदृष्ट्‌या, कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य व अन्यायकारक ठरेल. त्याचा दुरुपयोग सोयीनुसार, मन मानेल तसा केला जाईल व अधिसूचनेतील संदिग्धतेमुळे जात प्रमाणपत्र व जातपडताळणीचे प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी आपापल्या पद्धतीने अर्थ लावून सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देतील.

3)जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीच्या विनियमनाची तरतूद अनु-जाती,

अनु-जमाती, भटके विमुक, इतर मागास वर्ग तसेच विशेष मागास वर्गासाठी अगोदरच मूळ नियम

२०१२ मध्ये अंतर्भूत आहे. त्यामुळे कोणतीही सुधारणा किंवा जोड फक्त एकाच जातीला नजरेसमोर ठेवून करता येणार नाही. या आधी इतिहासात कोणत्याही विशिष्ट एका जातीच्या व्यक्तींना दाखले देण्यासाठी नियमांमध्ये स्वतंत्र व विशेष सुधारणा केलेली नाही.४) या अधिसूचनेनुसार कणची नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या नात्यातील सदस्याचे केवळ शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास सायासोय-यांना तात्काळ प्रमाणपत्र देता येईल.असे म्हटले आहे. त्यामुळे सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सुकर होईल.१) सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे.६) राज्यसरकारने मराठा जातीसाठी स्वतंत्र कायदा करून त्यांना 'SEBC' म्हणून १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिलेले आहे.सबब सगेसोय-यांबाबतच्याअधिसुचनेचा चुकीचा अट्टाहास 

आहे. ६५० जाती/जमातीपैकी एकाच जातीच्या लांगुलचालनासाठी वेगळा नियम करणे, हे भारतीय संविधानातील कलम १४ चे उल्लंघन आहे.७) मराठा जातीच्या ५७ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा आधार घेऊन मराठा हे कुणबीच असल्याचे आदेश काढावेत, अशीही मनोज जरांगे यांनी मागणी केली आहे.ती पूर्णतः चूकीची आहे. वास्तविक या कुणबी नोंदींच्या आधारे देण्यात आलेल्या जातीच्या दाखल्यांबाबत शासनाने श्वेत पत्रिका काढावी. व बोगस दाखल्यांची चौकशी करून ते जातीचे दाखले रद्द करण्यात यावेत.असे कुणबी समाजोन्नती संघातर्फे देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले असून दि. २६ जानेवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने 'महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम २०१२ यात सुधारणा करणारी अधिसूचना काढू नये. अन्यथा कोकणातील कुणबी व अन्य ओबीसी राज्य सरकारला या निवेदनाद्वारे तीव्र आंदोलनाचा इशारा देत असल्याचे म्हटले आहे.सदर निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व ओबीसी बहुजन कल्याणमंत्री नाम.अतुलजी सावे यांना देण्यात आल्या आहेत.

 यावेळी कुणबी समाजोन्नती संघ,मुंबई शाखा तालुका मुरुड जंजिराचे अध्यक्ष किरण डिके, सरचिटणीस भावेश भुवड, उपाध्यक्ष अशोक बामुगडे,नितीन भुवड,हरिश्चंद्र पाटील,संतोष  सावंत,मधुकर भुवड, नथुराम भेकरे,रामदास पानगले,बाळाराम मांजरेकर परशुराम कावणकर, सहादेव पानगने,सुरेश भुवड,गोपाळ मांडवकर, गणपत पानगले, लक्ष्मण उदके,रामचंद्र पानगले, पांडुरंग मांडवकर, सिताराम पांढरे, काशिनाथ मांडवकर उपस्थित होते.

_______________________________________