मुरुडमध्ये विविध मागण्यांबाबत शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे दोन तास धरणे - सत्याग्रह : मुख्यमंत्र्यांना निवेदन * तहसीलदार रोहन शिंदे यांना देण्यात आले निवेदन

कोर्लई,ता.६(राजीव नेवासेकर) आपल्या रास्त मागण्यांबाबत सांप्रत शासनाचे दुर्लक्ष होत असून चर्चा सत्रे, पत्रव्यवहारा मार्फत शासनास जागृत करूनही शासन दरबारी उदासीनता दिसून येत असून या विरोधात तीव्र संघर्षाचे रणशिंग फुंकण्यापुर्वी आज धरण सत्याग्रहाचे आंदोलन करीत मुरुड मध्ये राज्याच्या सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक -शिक्षकेतर, नगरपालिका, नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समितीतर्फे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक निवेदन तहसीलदार रोहन शिंदे यांजकडे देण्यात आले.

     त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि,आम्ही आपणाकडे आज धरणे आंदोलनाव्दारे निवेदन सादर करीत आहोत की, राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गेले ३ महिने राज्यातील युती शासन दुर्लक्ष करीत असल्याची भावना सर्वदूर महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचारी शिक्षकांमध्ये दृढ होऊ लागली आहे.

   नवनिर्वाचित सरकार सध्या भक्कम पायावर उभे असूनही १०० दिवसांच्या कार्यकृती काळात मंदावलेल्या स्थितीत दिसून येते. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शनचा प्रश्न १ मार्च, २०२४ च्या अमंलबजावणी दिनांकापासून सोडविण्याचे घोषित करण्यात आले. परंतु त्यासंदर्भातील कार्यपद्धती व नियम विषद करणारे परिपत्रक शासन निर्णय अद्याप पारीत झालेला नाही. जे कर्मचारी १ मार्च २०२४ नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत ते अद्याप पेन्शन लाभापासून वंचित आहेत.

 राज्य सरकारचा आधार असणाऱ्या व सरकारची ध्येय धोरणे प्रभावी पणे राबविणारे सरकारी कर्मचारी -शिक्षकांची देखिल आर्थिक निकड पुर्ण झाली पाहिजे. वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सध्याचे घरभाडे भत्त्यात देखील समप्रमाणात वाढ मिळणे अपेक्षित आहे. सदर वाढ न मिळाल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड प्रक्षोभनिर्माण झाला आहे. वेतनत्रुटी दूर करण्यासाठी मा. खुल्लर समितीचा अहवाल तयार असून अद्याप प्रसिद्ध न झाल्याने हजारो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनत्रुटी जैसे थे आहेत.

  चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न चर्चा होऊनसुध्दा सोडविले जात नाहीत, असा दारुण अनुभव आहे. सर्वच विभागात कर्मचारी संख्या कमी असूनही रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया अत्यंत मंदगतीने सुरु आहे. सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांना कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करणे बाबत अध्याप निर्णय झालेला नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, खासगीकरण धोरण रद्द करून कायम स्वरूपी कर्मचारी भरती करावी. अशा एकूण १६ मागण्या निर्णयासाठी प्रलंबित असल्यामुळे सर्वदूर महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षक संतप्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर नाशिक येथे दिनांक २३ /२/२०२५ रोजी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य कार्यकारिणीची सभा पार पडली. सरकारच्या या उदासीन धोरणामुळे कर्मचारी - शिक्षकांमध्ये जो उद्रेक निर्माण झाला आहे त्याकडे लक्षवेध करून घेण्यासाठी गुरुवार दिनांक ६ मार्च २०२५ रोजी राज्यातील सर्व कर्मचारी-शिक्षक २ तासांचे धरणे आंदोलन करीत आहेत.

   महाराष्ट्रातील सर्व राज्य सरकारी, निम सरकारी कर्मचारी व शिक्षक या अन्याय कारक धोरणा बद्दल नाराजी व्यक्त करीत आहोत. तसेच आपणास विनंती करीत आहोत की, महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत.असे देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

यावेळी तालुक्यातील पदाधिकारी,मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, शासकीय निमशासकीय कर्मचारी 

उपस्थित होते.

________________________________________